Ration Card New Rules – 1 मार्च 2025 से, भारत सरकार ने राशन कार्ड प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो देश के करोड़ों लाभार्थियों को प्रभावित करेंगे। इन परिवर्तनों का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाना है, ताकि सही लाभार्थियों तक सब्सिडी वाला राशन पहुंच सके।
ई-केवाईसी अनिवार्य
सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक-नो योर कस्टमर) प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य फर्जी और डुप्लीकेट राशन कार्डों को समाप्त करना है, जिससे वास्तविक जरूरतमंदों को ही लाभ मिल सके। ई-केवाईसी प्रक्रिया के तहत, लाभार्थियों को अपने आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक कराना होगा और बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा।
ई-केवाईसी की अंतिम तिथि
ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। जो लाभार्थी इस तारीख तक ई-केवाईसी नहीं कराएंगे, उनका राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है, जिससे वे सब्सिडी वाले राशन से वंचित हो सकते हैं। इसलिए, सभी राशन कार्ड धारकों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते यह प्रक्रिया पूरी करें।
आधार सीडिंग की आवश्यकता
राशन कार्ड को आधार नंबर से लिंक करना (आधार सीडिंग) भी अनिवार्य किया गया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि एक व्यक्ति के नाम पर एक से अधिक राशन कार्ड न हों और सब्सिडी का दुरुपयोग न हो। आधार सीडिंग के बिना, लाभार्थी राशन प्राप्त करने में असमर्थ हो सकते हैं।
आधार सीडिंग की प्रक्रिया
आधार सीडिंग के लिए, लाभार्थी अपने नजदीकी राशन दुकान या जन सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने आधार कार्ड की प्रति, राशन कार्ड, और पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना होगा। कुछ राज्यों ने ऑनलाइन आधार सीडिंग की सुविधा भी प्रदान की है, जहां लाभार्थी संबंधित पोर्टल पर लॉगिन करके यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
फेसियल ई-केवाईसी सुविधा
ई-केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, सरकार ने फेसियल ई-केवाईसी सुविधा शुरू की है। इससे लाभार्थी अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर के माध्यम से घर बैठे ही ई-केवाईसी कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें ‘मेरा राशन’ ऐप या संबंधित राज्य के पोर्टल पर जाकर अपने चेहरे का सत्यापन करना होगा। यह सुविधा विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जो फिजिकल वेरिफिकेशन सेंटर तक नहीं पहुंच सकते।
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नए लाभ और सुविधाएं
सरकार ने बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) राशन कार्ड धारकों के लिए 1 मार्च 2025 से आठ नए लाभों की घोषणा की है। इनमें सब्सिडी वाले खाद्य पदार्थों के अलावा, रसोई गैस सिलेंडर पर छूट, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, और बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता शामिल है। इन लाभों का उद्देश्य गरीब परिवारों की जीवन गुणवत्ता में सुधार करना है।
चुनौतियां और समाधान
हालांकि, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की कमी और डिजिटल साक्षरता की कमी जैसी चुनौतियां हैं। इनसे निपटने के लिए, सरकार ने विशेष शिविरों का आयोजन, मोबाइल वैन, और स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने की योजना बनाई है। इसके अलावा, हेल्पलाइन नंबर और ऑनलाइन सहायता पोर्टल भी स्थापित किए गए हैं, जहां लाभार्थी अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं।
राशन कार्ड प्रणाली में ये बदलाव सरकार की पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सभी लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर ई-केवाईसी और आधार सीडिंग प्रक्रिया पूरी करें, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के मिलता रहे। इससे न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, बल्कि वास्तविक जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाना भी सुनिश्चित होगा।
